एक पब्लिक सर्वेंट को सरकार से यह आशा रहती है कि 25 वर्ष सरकार की सेवा के बाद सरकार बुढ़ापे का सहारा बनेगी।
सरकार रिटायरमेंट के बाद जीवन निर्वाह के लिए कर्मचारियों को पेंशन देगी, छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से अलग कर राज्य बने 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज स्कूल शिक्षा विभाग के रिटायर्ड शिक्षक जो मध्य प्रदेश सरकार में 1998 में नियुक्त हुए थे, जीवन निर्वाह के लिए बेबस और लाचार हो गए है।
इसका कारण है सरकार की पुरानी पेंशन योजना में संविलयन के पूर्व की सेवा को शून्य मानना।
1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी न जाने कितनी बार चुनाव, जनगणना, विविध सर्वे और न जाने कितने अनगिनत कार्यों को पूरी तन्मयता और विषम परिस्थितियों का सामना करके पूरा किया। लेकिन आज सेवानिवृत्त होने पर सरकार से उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा।
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